जन सामान्य मंच उत्तराखंड के कार्यकर्ता यूजीसी बिल के विरोध में जंतर-मंतर के लिए रवाना
हरिद्वार/देहरादून। जन सामान्य मंच उत्तराखंड के कार्यकर्ता प्रस्तावित यूजीसी बिल के विरोध में रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसके विरोध में आवाज उठाना आवश्यक है।
जन सामान्य मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के Jantar Mantar पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को इस बिल पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे लागू करने से पहले शिक्षाविदों, छात्रों और सामाजिक संगठनों की राय अवश्य लेनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि यदि इस बिल को वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया तो इससे शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा।
दिल्ली रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका विरोध पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
जन सामान्य मंच के पदाधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की अराजकता फैलाना नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसी उद्देश्य से वे दिल्ली जाकर अपनी बात देश की जनता और सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे।
संगठन के कार्यकर्ताओं में इस मुद्दे को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगी और शिक्षा व्यवस्था के हित में उचित निर्णय लेगी। इस मौके पर दल में उत्तराखंड संयोजक बालकृष्ण शास्त्री, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, राज तिवारी, रमेश पांडेय, ऐश्वर्य पांडेय, विवेक तिवारी, शिवशंकर पांडेय, मनोज शुक्ला, विनोद त्रिपाठी, ऋषि शर्मा, विशाल त्यागी सहित अनेक सवर्ण सदस्य शामिल हैं।
