मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में Deregulation(विनियमन मुक्ति) के संबंध में आज सम्बंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने प्राथमिक क्षेत्रों में Deregulation से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर Deregulation की कार्रवाई पूर्ण हो सकती है, उसका नोटिफिकेशन जारी करें तथा जिन प्रकरणों को कैबिनेट स्तर से संशोधित किया जाना है, उसका विवरण तैयार करें। साथ ही भारत सरकार को भेजे जाने जाने वाले विवरण को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने Deregulation की प्रक्रिया संबंधी लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में व्यवसाय और उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिल सके।
इस दौरान प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडेय, सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, डॉ. सौरभ गहरवार व श्रीमती अपूर्वा पांडे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
