-जुगुल किशोर तिवारी “बुंदेला”
देश के शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र नहीं होते, वे समाज के भविष्य की दिशा तय करने वाले मंच भी होते हैं। ऐसे में जब कोई नया यूजीसी रेगुलेशन लागू होता है, तो उसका प्रभाव केवल कॉलेज-कैंपस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे पर पड़ता है। आज जो नियम 17–18 वर्ष के छात्रों पर लागू हो रहे हैं, वही कल न्यायालय, संसद, विधानसभाओं, सरकारी और निजी संस्थानों, खेल, व्यापार, उद्योग—हर क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं?
यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इस प्रकार के निर्णय समाज को एकजुट करने के बजाय वर्गों में बांटने की ओर अग्रसर हैं। अनारक्षित वर्ग में यह आशंका गहराती जा रही है कि अवसरों का संतुलन धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो क्या कोई ऐसा क्षेत्र बचेगा जहाँ समान अवसर की भावना वास्तव में जीवित रह सके?
और विचार करने योग्य बात यह भी है कि जिन वर्गों के संरक्षण के नाम पर ये नीतियाँ लाई जा रही हैं, क्या वास्तव में उन्हें इसका लाभ मिलेगा? आज की वास्तविकता यह है कि वह वर्ग अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। दूसरी बात, ऐसी किसी नई मांग की व्यापक सामाजिक आवाज भी सामने नहीं आई थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात—शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए पहले से ही पर्याप्त कानून और व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। ऐसे में नए नियमों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
इस प्रकार के कदमों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामाजिक दूरी का बढ़ना है। जब नीतियाँ संतुलन के बजाय असंतोष पैदा करती हैं, तो समाज में अविश्वास और संघर्ष की स्थिति बनती है। यह संघर्ष किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं।
ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि समाधान क्या है? क्या केवल विरोध पर्याप्त है, या फिर हमें एक व्यापक और सकारात्मक विकल्प की आवश्यकता है?
स्पष्ट रूप से, अब समय आ गया है कि समाज पारंपरिक राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर एक नई दिशा की तलाश करे। ऐसी राजनीति जो किसी एक वर्ग के बजाय “सर्व समाज” के हित को केंद्र में रखे। ऐसी व्यवस्था जो अवसरों का संतुलन बनाए, योग्यता का सम्मान करे और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।
यदि वर्तमान राजनीतिक दल इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते, तो समाज को स्वयं एक नया विकल्प तैयार करना होगा—एक ऐसा विकल्प जो विभाजन नहीं, बल्कि एकता की नींव रखे।
अंततः, यह केवल एक रेगुलेशन का प्रश्न नहीं है, यह देश के सामाजिक ताने-बाने की दिशा तय करने का प्रश्न है। आज लिया गया निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम भावनाओं से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और संतुलन के साथ इस विषय पर विचार करें।
