मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से पोषित योजनाओं के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शीघ्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि विभाग फंड्स का आहरण करवा लें, ताकि कुल फंड्स का आवंटन बढ़ाया जा सके।
मुख्य सचिव ने नाबार्ड के अधिकारियों एवं विभागों को आगामी वर्षाें में नाबार्ड का बजट ₹1,200 करोड़ तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को सोर्स ऑफ फंड तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड और संबंधित विभाग प्रदेश में चेन लिंक फेंसिंग के लिए फंड्स की संभावनाएं तलाशें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगस्त माह के अंत तक सभी विभाग अपने-अपने प्रस्ताव उपलब्ध करा दें। उन्होंने धीमे चल रहे प्रोजेक्ट्स पर विभागों को लगातार मॉनिटरिंग कर प्रोजेक्ट की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स के डिस्बर्समेंट और रिम्बर्समेंट शीघ्र कराए जाएं। सीएस ने नाबार्ड को उनके पोर्टल की खामियों को भी शीघ्र दूर किए जाने के निर्देश दिए, ताकि विभाग पोर्टल पर अपडेट कर सकें।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री सी. रविशंकर, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, श्री मनमोहन मैनाली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
