-आदेश त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार
अर्धकुंभ-2027 : उल्टी गिनती शुरू, तैयारियां अभी भी अधूरी!

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में अर्धकुंभ-2027 के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेला शुरू होने में अब महज 43 दिन शेष बताए जा रहे हैं, लेकिन मेला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक ओर सरकार और शासन स्तर पर अर्धकुंभ को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन की तैयारियों में अपेक्षित तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
नवंबर का महीना समाप्ति की ओर है और अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए निर्धारित समय लगातार कम होता जा रहा है। इसके बावजूद निर्माण कार्यों की समयसीमा बार-बार आगे बढ़ाई जा रही है। पहले स्थायी निर्माण कार्यों को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 सितंबर 2025 को सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अर्धकुंभ से संबंधित स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं, ताकि मेले के आयोजन के समय श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
लेकिन निर्धारित समयसीमा गुजर जाने के बाद भी अनेक कार्यों का पूरा न होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब निर्माण कार्यों के लिए नई समयसीमाएं निर्धारित की जा रही हैं। कुछ कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पुलों और सड़कों से जुड़े कार्यों के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कुछ कार्यों के निर्धारित समय पर पूरे होने को लेकर भी संशय बना हुआ है।
तारीख पर तारीख, लेकिन काम की रफ्तार पर सवाल
अर्धकुंभ जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के धार्मिक आयोजन की तैयारियों में समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था, स्नान घाटों की उपलब्धता, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा जैसे तमाम विषय एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें से किसी एक व्यवस्था में भी कमी रह जाने पर उसका सीधा असर पूरे आयोजन पर पड़ सकता है।
इसके बावजूद निर्माण कार्यों की समयसीमा में बार-बार बदलाव होना चिंता का विषय है। यदि अक्टूबर 2026 की समयसीमा तय थी तो उस समय तक कार्य पूरे क्यों नहीं हुए? यदि कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी तो समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या निर्माण एजेंसियों की क्षमता का सही आकलन किए बिना उन्हें काम सौंपा गया या फिर विभागीय समन्वय की कमी कार्यों में बाधा बन रही है?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शासन और मेला प्रशासन को जनता के सामने रखना चाहिए।
मुख्य सचिव के निर्देश और समीक्षा बैठकों का कितना असर?
मुख्य सचिव आनंदवर्धन की ओर से समय-समय पर अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, विभागीय समन्वय स्थापित करने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। वहीं मेलाधिकारी सोनिका भी लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं। इन बैठकों में कार्यदायी संस्थाओं से प्रगति रिपोर्ट ली जाती है और अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं।
लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन बैठकों का धरातल पर कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है?
समीक्षा बैठकों का वास्तविक उद्देश्य केवल अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट लेना नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान करना और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना होना चाहिए। यदि प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं और इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गति अपेक्षित नहीं है तो कहीं न कहीं कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है।
अधिकारियों को यह समझना होगा कि अर्धकुंभ कोई सामान्य सरकारी परियोजना नहीं है। यह करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा और हरिद्वार की अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़ा आयोजन है।
मेला अधिष्ठान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण जरूरी
वर्तमान परिस्थितियों में मेला अधिष्ठान की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अर्धकुंभ की तैयारियों का दायरा बहुत व्यापक है। ऐसे में प्रत्येक छोटे-बड़े निर्णय के लिए सीमित अधिकारियों पर निर्भरता कार्यों की गति प्रभावित कर सकती है।
इसके लिए मेला अधिष्ठान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। अधिकारियों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन हो और प्रत्येक अधिकारी को उसके दायित्व के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी और जवाबदेही भी निर्धारित होनी चाहिए।
यदि किसी निर्माण कार्य में देरी होती है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है या विभागीय अधिकारी। केवल समीक्षा बैठक में निर्देश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और लापरवाही पर जवाबदेही तय करना भी उतना ही आवश्यक है।
आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मॉनिटरिंग और पेशेवर युवा टीमों की उपलब्धता के बावजूद यदि कार्यों की वास्तविक स्थिति समय पर सामने नहीं आ रही है तो यह तकनीक के प्रभावी उपयोग पर भी सवाल खड़ा करता है।
स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्यान्न आपूर्ति पर भी ध्यान जरूरी
अर्धकुंभ की तैयारियों की चर्चा में सबसे अधिक जोर फिलहाल निर्माण कार्यों, सड़कों, पुलों और यातायात सुविधाओं पर दिखाई देता है, लेकिन मेले की सफलता केवल आधारभूत ढांचे के निर्माण से सुनिश्चित नहीं होगी।
स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। मेले में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्र, एंबुलेंस, विशेषज्ञ चिकित्सक, दवाइयां और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और प्रमुख स्नान स्थलों पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता विशेष रूप से जरूरी होगी।
इसके अतिरिक्त अखाड़ों, संत-महात्माओं, आश्रमों और धार्मिक संस्थाओं के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का भी स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए। मेले के दौरान बड़ी संख्या में साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी होगी।
खाद्यान्न की आपूर्ति, भंडारण, वितरण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर संबंधित विभागों को अभी से समन्वित योजना तैयार करनी चाहिए। अंतिम समय में व्यवस्थाएं बनाने से अव्यवस्था और अनावश्यक दबाव पैदा हो सकता है।
सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन की सक्रियता उम्मीद जगाती है
अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता अपेक्षाकृत सकारात्मक दिखाई दे रही है। आईजी कुंभ मेला से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सुरक्षा संबंधी तैयारियों को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है।
हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को भी निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ जोड़कर देखना होगा। जब तक प्रमुख सड़कें, पुल, पार्किंग स्थल और अन्य आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह तैयार नहीं होंगी, तब तक भीड़ प्रबंधन की चुनौतियां बनी रहेंगी।
इसलिए पुलिस, मेला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है।
उपलब्धियों को जनता के सामने क्यों नहीं रख पा रहा मेला अधिष्ठान?
अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मेला अधिष्ठान अपनी उपलब्धियों और कार्यों की प्रगति को लेकर स्वयं आगे आकर जनता को विश्वास में नहीं ले पा रहा है। आखिर अब तक कौन-कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं? कितने कार्य अंतिम चरण में हैं? किन परियोजनाओं में देरी हो रही है और उनके पूरा होने की नई समयसीमा क्या है?
इन सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
मेला प्रशासन को नियमित रूप से कार्यों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। प्रत्येक प्रमुख परियोजना की प्रगति, निर्धारित समयसीमा और संबंधित कार्यदायी संस्था की जानकारी साझा की जानी चाहिए। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि संबंधित विभागों पर भी समय से काम पूरा करने का दबाव बनेगा।
अब बैठकों से आगे बढ़कर परिणाम देने का समय
अर्धकुंभ-2027 अब दूर का आयोजन नहीं रह गया है। समय तेजी से निकल रहा है। ऐसे में शासन, प्रशासन और सभी कार्यदायी संस्थाओं को अपनी कार्यशैली में तेजी लानी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता के अनुरूप अर्धकुंभ की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना शासन और मेला प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्य सचिव के निर्देशों का प्रभावी अनुपालन हो और मेलाधिकारी के स्तर पर समीक्षा बैठकों को ठोस परिणामों से जोड़ा जाए।
अब जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझे। अधूरे कार्यों की सूची तैयार हो, प्राथमिकता निर्धारित की जाए और प्रतिदिन की प्रगति का आकलन किया जाए। जहां निर्माण कार्यों में बाधाएं हैं, उनका तत्काल समाधान किया जाए तथा अनावश्यक विलंब करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय हो।
हरिद्वार का अर्धकुंभ केवल उत्तराखंड सरकार का आयोजन नहीं, बल्कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अवसर है। इसकी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रदेश की छवि को प्रभावित कर सकती है।
अब सवाल बैठकों की संख्या का नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों का है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु सरकारी बैठकों और आदेशों को नहीं देखेंगे, वे सड़कें, पुल, घाट, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे।
इसलिए मेला प्रशासन को अब कागजी तैयारियों से आगे बढ़कर धरातल पर काम दिखाना होगा। गंगा प्रेमियों, संत-महात्माओं और देशभर के श्रद्धालुओं के मन में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि अर्धकुंभ-2027 के लिए हरिद्वार पूरी तरह तैयार है।
आखिरकार जनता और श्रद्धालुओं को यही संदेश मिलना चाहिए—
”अर्धकुंभ-2027 आ गया है, हरिद्वार तैयार है!”


