मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए चारों जोन में ड्रोन से सर्वे शुरू कर दिया है। गुरुवार को किराए पर ड्रोन के जरिए गली-गली अवैध निर्माण खोजे गए। प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग ने शहर में अवैध निर्माण और कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू किया है। कमिश्नर सेल्वा कुमारी. जे और जिलाधिकारी दीपक मीणा के आदेश पर कार्रवाई शुरू की गई है।
इन क्षेत्रों में सबसे अधिक अवैध निर्माण
पहले चार दिन किराये पर ड्रोन लेकर सर्वे शुरू किया गया है। शुक्रवार को प्राधिकरण अपना एक ड्रोन खरीद लेगा। इसकी फाइल भी जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। रोहटा रोड, पल्लवपुरम, किला रोड, गढ़ रोड पर सबसे अधिक अवैध निर्माण है। इसके देखते हुए 15 दिनों में निर्माणों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी है। इसके बाद कमिश्नर समीक्षा बैठक लेंगी। इस ड्रोन अभियान पर करीब चार दिनों में लगभग 80 हजार रुपये खर्च आएगा।
अब अवर अभियन्ताओं को भी शपथ पत्र देने होंगे। इन शपथ पत्र के माध्यम से उन्हें भी अवैध निर्माण न होने की शपथ लेनी होगी। अगर इसके बाद भी उनके इलाके में अवैध निर्माण होता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। प्राधिकरण के सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बताया कि कमिश्नर और जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। पहले किराये पर लेने की व्यवस्था है। इसके बाद एक ड्रोन को खरीद लिया जाएगा।
